: (१) वस्तुको प्र्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाई उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक काम गर्न केन्द्रीयस्तरमा एक निर्देशक समिति रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशक समितिमा देहायका सदस्य रहने छन् :-
(क) सचिव, मन्त्रालय – अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सहसचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सहसचिव, उद्योग मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) प्रमुख, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय – सदस्य
(च) प्रतिनिधि,उपभोक्ता हक हितसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिमूलक संस्थाको तर्फबाट मन्त्रालयबाट मनोनीत एक जना – सदस्य
(छ) प्रतिनिधि,वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसँग सम्बद्ध प्रतिनिधिमूलक संस्थाकोतर्फबाट मन्त्रालयबाट मनोनीत एक जना – सदस्य
(ज) प्रतिनिधि, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसँग सम्बन्धी अनुभव भएका विज्ञमध्ये मन्त्रालयबाट मनोनित एक जना – सदस्य
(झ) महानिर्देशक, विभाग – सदस्य सचिव
(३) उपदफा (२) को खण्ड (च), (छ) र (ज) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजहरू पुन मनोनीत हुन सक्ने छन्।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको काम नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(५) निर्देशक समितिको सदस्यको पद कुनै कारणबाट रिक्त हुन आएमा जुन तरिकाले त्यस्तो पदमा मनोनयन भएको हो सोही तरिकाबाट रिक्त पदको पूर्ति गरिनेछ ।
(६) निर्देशक समितिको सचिवालयको काम विभागले गर्नेछ ।